महाराष्ट्र सरकार ने यह पक्का करने के लिए सख्ती से कदम उठाए हैं कि राज्य के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाई जाए, चाहे वे किसी भी बोर्ड से जुड़े हों, पढ़ाने का माध्यम हों या मैनेजमेंट का ढांचा कुछ भी हो। एक सरकारी प्रस्ताव में जारी नई गाइडलाइंस के ज़रिए, यह साफ़ कर दिया गया है कि मराठी भाषा के नियम का उल्लंघन करने को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। पैसे के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और मान्यता रद्द करने की संभावना को भी औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।(Marathi Mandate in Schools Strictly Enforced and Penalties imposed for Non-Compliance)
महाराष्ट्र कम्पलसरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ़ मराठी लैंग्वेज एक्ट
इस कार्रवाई की कानूनी नींव 2020-21 एकेडमिक साल में ही रख दी गई थी, जब महाराष्ट्र कम्पलसरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ़ मराठी लैंग्वेज एक्ट, 2020 के तहत क्लास 1 से 10 तक मराठी को ज़रूरी कर दिया गया था। हालाँकि, कानून कई सालों से लागू होने के बावजूद, शिकायतें उठती रहीं कि कई स्कूलों में इस ज़रूरत का पालन नहीं किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम संस्थानों और सेंट्रल बोर्ड से जुड़े स्कूलों, खासकर बड़े शहरी केंद्रों के बारे में खास चिंता जताई गई थी।
₹1 लाख का जुर्माना
इसके जवाब में, राज्य शिक्षा विभाग ने अब 13-पॉइंट का एक लागू करने का तरीका तय किया है। इस सिस्टम के तहत, एकेडमिक साल के पहले दो महीनों में डिप्टी डायरेक्टर, एजुकेशन इंस्पेक्टर और भाषा एक्सपर्ट की कमेटियों द्वारा इंस्पेक्शन किया जाना है। अगर नियम तोड़ने का पता चलता है, तो स्कूल मैनेजमेंट को नोटिस जारी किए जाने हैं, और 15 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा जाना है। अगर नियमों का पालन न करने की पुष्टि होती है, तो ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाना है और इसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया जाना है।
एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई का एक दूसरा लेवल भी दिया गया है। जिन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे स्कूल शिक्षा के डायरेक्टर के सामने अपील कर सकते हैं। अगर उस स्टेज पर भी नियम तोड़ने को सही ठहराया जाता है, तो स्कूल शिक्षा कमिश्नर को एक रिपोर्ट देनी होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर, मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, और तीन महीने के अंदर सुनवाई की जानी है। इसलिए, धीरे-धीरे लेकिन मज़बूती से कार्रवाई करने का रास्ता बनाया गया है।
इस डेवलपमेंट की अहमियत अधिकारियों की बातों से और बढ़ गई है, जिन्होंने बताया है कि यह समस्या खासकर मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में दिखी है। यह दावा किया गया है कि कुछ मामलों में मराठी टीचरों की नियुक्ति भी नहीं की गई थी। ऐसी बातों से पता चलता है कि यह मामला सिर्फ़ प्रोसीजरल नहीं था, बल्कि स्ट्रक्चरल था।
राज्य ने यह भी ज़ोर दिया है कि यह नियम यूनिवर्सल है। स्टेट बोर्ड के स्कूलों, सेंट्रल बोर्ड के स्कूलों, एडेड या अनएडेड इंस्टीट्यूशन, या अलग-अलग मीडियम में चलने वाले स्कूलों के बीच कोई फ़र्क नहीं किया गया है। यह मैसेज दिया जा रहा है कि मराठी, जो राज्य की भाषा है, पूरे महाराष्ट्र में एक जैसी पढ़ाई जानी चाहिए।
साथ ही, प्रोटोकॉल को ध्यान से बनाया गया लगता है ताकि एनफोर्समेंट एक्शन कानूनी चुनौती का सामना कर सके। इंस्पेक्शन, नोटिस, एक्सप्लेनेशन के मौके, अपील और सुनवाई, सभी को शामिल किया गया है। इसके ज़रिए, इसे लागू करने के लिए एक मज़बूत एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी आधार बनाया गया है। कुल मिलाकर यह बदलाव बताता है कि मराठी मैंडेट अब सिर्फ़ एक सिंबॉलिक ज़रूरत नहीं रहेगी; अब इसे मॉनिटर किया जाएगा, लागू किया जाएगा और जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ कड़ी सज़ा दी जाएगी।
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