HC ने खराब अर्बन प्लानिंग की आलोचना की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्लम एरिया (इम्प्रूवमेंट, क्लियरेंस और रीडेवलपमेंट) एक्ट, 1971 का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए चार हफ़्ते के अंदर एक हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी को 10 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश मुंबई को स्लम-फ्री बनाने के मकसद से दशकों पुराने कानून को लागू करने का रिव्यू करते हुए दिया गया।(HC criticises poor urban planning and orders audit of Slum Areas Act)

50 साल से ज़्यादा समय बाद भी “स्लम-फ्री मुंबई” का सपना हकीकत से बहुत दूर

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की एक स्पेशल बेंच ने कहा कि 50 साल से ज़्यादा समय बाद भी “स्लम-फ्री मुंबई” का सपना हकीकत से बहुत दूर है। अपने कड़े शब्दों वाले फैसले में, कोर्ट ने कहा कि सरकारी मशीनरी स्लम को खत्म करने और 1971 के एक्ट के तहत तय मकसद को पूरा करने में नाकाम रही है।

अर्बन प्लानिंग और रीडेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर गंभीर चिंताएं

कोर्ट ने कहा कि मुंबई के बड़े हिस्से में अभी भी स्लम हैं, जिससे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल माने जाने वाले शहर में अर्बन प्लानिंग और रीडेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। यह देखा गया कि जो टाउन प्लानिंग मॉडल समय के साथ नहीं बदल पाते, वे मुंबई जैसे तेज़ी से बढ़ते मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए बेअसर हो जाते हैं।

रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स खुली जगहों की कीमत पर नहीं

बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स खुली जगहों की कीमत पर नहीं किए जाने चाहिए। बैलेंस्ड अर्बन ग्रोथ और सस्टेनेबल हाउसिंग डेवलपमेंट पक्का करने के लिए एक साइंटिफिक और एरिया-वाइज़ रीडेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की सलाह दी गई। कोर्ट के मुताबिक, मुंबई के हाउसिंग और प्लानिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिकल विल और मज़बूत एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट ज़रूरी होगा।

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पहचानने की कट-ऑफ डेट्स को बार-बार बढ़ाने पर भी चिंता जताई गई। कोर्ट ने भविष्य में एक्सटेंशन पर पूरी तरह रोक लगाने की सलाह दी, यह देखते हुए कि फ्री रिहैबिलिटेशन हाउसिंग के ज़रिए गैर-कानूनी कब्ज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

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