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बस्ती में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर तत्काल कार्रवाई और शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की है। संघ ने सोमवार को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह और जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और परिषदीय विद्यालयों के नामांकन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संघ ने ऐसे सभी विद्यालयों को तत्काल बंद कर संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की।
शिक्षक संघ ने जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के प्रशिक्षण मानदेय एवं पारिश्रमिक का शीघ्र भुगतान कराने की भी मांग उठाई। संगठन का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में भुगतान हो चुका है, लेकिन बस्ती के कार्मिकों को अब भी भुगतान का इंतजार है। बीएसए को सौंपे गए ज्ञापन में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई के अलावा कई अन्य मुद्दे शामिल थे। इनमें नामांकन के नाम पर बार-बार नोटिस जारी कर शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न बंद करने, कंपोजिट ग्रांट से जुड़े अनावश्यक अभिलेखों की मांग समाप्त करने, चयन एवं प्रोन्नति वेतनमान की प्रक्रिया समयबद्ध करने, वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने, टैबलेट सिम की इंटरनेट सेवा बहाल करने तथा पेयर विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रमुख है। जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह ने कहा कि शिक्षक पूरी निष्ठा से अपने दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर लंबित समस्याओं के कारण असंतोष बढ़ रहा है। जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शिक्षक संघ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान जिला पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
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बस्ती में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई:लंबित समस्याओं के समाधान की मांग, शिक्षक संघ ने डीएम-बीएसए को सौंपा ज्ञापन
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