निजी विद्यालयों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय ज्ञापन:राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ ने समाधान की मांग की

उत्तर प्रदेश के निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें निजी विद्यालयों के संचालन, प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक एवं सुदृढ़ बनाने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि प्रदेश के लाखों निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई प्रशासनिक और व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की अपील की गई है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में तीन और पांच वर्ष से संचालित विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्री-प्राइमरी कक्षाओं को यू-डायस कोड से जोड़ने, विद्यालय प्रबंधकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा फायर एनओसी की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है। विद्यालय वाहनों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का भी अनुरोध किया गया है। अन्य मांगों में खेल मैदान और सड़क संबंधी मानकों में संशोधन, यू-डायस कोड का शीघ्र आवंटन और हस्ताक्षर सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है। संघ ने आरटीई प्रतिपूर्ति राशि को 450 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह करने और पुराने भूमि मानकों को पुनः लागू करने की भी मांग की है। इसके अलावा, विद्यालयों पर घरेलू विद्युत दर लागू करने और सोलर संयंत्र की स्थापना पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी मांग उठाई गई है। राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ ने सरकार से इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने और आवश्यक शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया है।

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