लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सबसे चर्चित फैसला रहा। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो विस्तार, आगरा मेट्रो परियोजना, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वेटनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
पंचायत चुनाव के लिए बनेगा ओबीसी आयोग
कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए पांच सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और इसका कार्यकाल छह महीने होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आ सकती है, जिसके चलते पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है।
वेटनरी छात्रों का बढ़ा इंटर्नशिप भत्ता
सरकार ने बीवीएससी एंड एएच के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। प्रदेश में वर्तमान में 10 हजार से अधिक वेटनरी छात्र अध्ययनरत हैं। इस फैसले से छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी।
लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को मंजूरी दी। वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 के तहत आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
स्वास्थ्य और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को जमीन देने का फैसला लिया गया। वहीं लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा, जिस पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च होंगे।इसके अलावा मिर्जापुर में 2800 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई बिजली लाइनें बनाई जाएंगी, जिससे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था मजबूत होगी और उद्योगों को फायदा मिलेगा।
