नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिनों वर्क फ्रॉम होम और सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत 20 फीसदी कम करने जैसी कई घोषणाएं कीं। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद लिया गया है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस करते बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के समय हर नागरिक अपनी जीवनशैली में छोटे बदलाव करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। दिल्ली सरकार इस अपील को 90 दिनों के जन-अभियान में बदलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। इसके साथ-साथ निजी सेक्टर को भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का परामर्श जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी वाहनों में ईंधन की खपत को 20 फीसदी कम किया जाएगा। हर सोमवार सभी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी मेट्रो से दफ्तर आएगे। उन्होंने नागरिकों से सप्ताह एक दिन निजी वाहनों का उपयोग न करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार में नए पेट्रोल/ डीजल/ सीएजी/ हाईवर्ड गाड़ियों की अगले 6 महीने तक कोई खरीद नहीं होगी। कर्मचारी के ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10 प्रतिशत से बढाकर 20 फीसदी दिया जाएगा, यदि कर्मचारी अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 20 फीसदी मेट्रो/ डीटीसी/पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड के लिए उपयोग करता है। माल ढुलाई के लिए ट्रक के स्थान पर ट्रेन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी अगले एक साल तक किसी सरकारी विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। दिल्ली सरकार 100 फीसदी भारत में बने प्रोडक्ट्स का उपयोग करने को प्राथमिकता देगी।
दिल्ली के सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम
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