प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में सोमवार को सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें दो प्रमुख मांगें उठाई गईं, पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करना और पिछले दो सालों से लंबित मनरेगा सामग्री मद का भुगतान शीघ्र कराना। यह ज्ञापन महराजगंज स्थित मंत्री के कैंप कार्यालय पर दिया गया। प्रधानों ने ज्ञापन में कहा कि यदि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं, तो वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाए। उनका तर्क था कि इससे पंचायतों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रधानों ने यह भी कहा कि बाहरी प्रशासकों की नियुक्ति से ग्रामीण विकास कार्यों की गति और पारदर्शिता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानों ने मनरेगा के तहत सामग्री मद के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग दो सालों से यह भुगतान रुका हुआ है, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इस देरी के कारण प्रधानों और आपूर्तिकर्ताओं को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानों ने सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रधानों ने सरकार से आग्रह किया कि इन दोनों मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रधानों की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस ज्ञापन कार्यक्रम में प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय धर दुबे, जिला उपाध्यक्ष डॉ. अवध किशोर, चतुर्भुजा सिंह, सदर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सिंह, घुघली ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश जायसवाल, फरेंदा ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रताप यादव, इंद्रमणि वर्मा, महेंद्र जी, बालकेश जी, कमलेश वर्मा, कन्हैया कुमार और चंद्रमणि सहित सैकड़ों प्रधान उपस्थित थे।
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चुनाव टलने पर प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की मांग:प्रधान संघ ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मनरेगा भुगतान की भी अपील
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