बिजनौर। जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न चार्ज स्तरों पर चल रहे जनगणना कार्य की प्रगति का गहन परीक्षण किया गया, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं प्रगणकों को सख्त निर्देश जारी किए।
बैठक के दौरान पाया गया कि कुछ चार्ज क्षेत्रों में जनगणना कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। विशेष रूप से चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार नजीबाबाद के क्षेत्र में 30 प्रगणकों तथा चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार चांदपुर के क्षेत्र में 32 प्रगणकों द्वारा कार्य करने से मना किए जाने का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण शासकीय दायित्व है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनगणना कार्य में बाधा उत्पन्न की गई अथवा कार्य से जानबूझकर इंकार किया गया, तो जनगणना अधिनियम-1948 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में जिला जनगणना अधिकारी बिजनौर सहित जनगणना कार्य से जुड़े प्रभारी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जनगणना कार्य को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। जनपद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सभी संबंधित कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी अत्यंत आवश्यक है, ताकि आंकड़ों का संकलन निष्पक्ष एवं समय पर पूरा किया जा सके।
