श्रावस्ती में ग्राम स्तर पर चिन्हित मामलों के समाधान के लिए की जा रही चरणबद्ध कार्यवाही
श्रावस्ती। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया है कि मा० मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप मण्डल में वाद-मुक्त देवीपाटन अभियान के अंतर्गत “संवाद से समाधान” कार्यक्रम के माध्यम से छोटे-छोटे विवादों का ग्राम स्तर पर आपसी संवाद एवं सहमति के आधार पर समाधान किए जाने की पहल की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य अनावश्यक वाद-विवाद को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता एवं शांति का वातावरण सुदृढ़ करना है।
अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद, सीमा/रास्ता विवाद, खेत की मेड़/भूमि विवाद, जल बंटवारा विवाद, संपत्ति बंटवारा विवाद, चोरी एवं अन्य मामलों, पेड़ काटने के विवाद तथा विविध छोटे स्थानीय विवादों को चिन्हित कर संवाद एवं मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
जनपद श्रावस्ती में प्रथम चरण के अंतर्गत भिनगा, इकौना एवं जमुनहा तहसीलों के 125 लक्षित ग्रामों को चिन्हित किया गया। दिनांक 20 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक सभी 125 ग्रामों में चिन्हित मामलों का सर्वेक्षण एवं सूचीकरण किया गया तथा चिन्हित ग्रामों के सापेक्ष मध्यस्थता योग्य मामलों की सूची तैयार की गई। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर पैनल गठित कर मामलों के समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।इसके उपरांत दिनांक 27 जुलाई से 02 अगस्त 2026 तक ग्राम स्तर पर रोस्टर एवं स्थान का निर्धारण किया गया। दिनांक 03 अगस्त से 09 अगस्त 2026 तक मध्यस्थता योग्य मामलों की समीक्षा करते हुए प्रथम सत्र में मामलों के निस्तारण की कार्यवाही की गई। दिनांक 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक शेष मामलों के शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
प्राप्त प्रगति के अनुसार जनपद में मध्यस्थता योग्य कुल 232 मामलों में से प्रथम सत्र में 127 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि शेष 48 मामलों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 175 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।
तहसीलवार प्रगति में भिनगा में 74 मध्यस्थता योग्य मामलों में 34, इकौना में 56 में 43 तथा जमुनहा में 102 में 98 मामलों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार कुल 175 मामलों के समाधान के साथ अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं राजस्व/प्रशासनिक टीमों को निर्देशित किया है कि शेष मामलों में भी संबंधित पक्षों से निरंतर संवाद स्थापित कर सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, साथ ही ऐसे मामलों में विशेष ध्यान दिया जाए, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति से संभव है, ताकि अनावश्यक रूप से विवाद न्यायालय तक न पहुंचे। उन्होने कहा कि “संवाद से समाधान” कार्यक्रम का मूल उद्देश्य केवल विवादों का निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हुए गांवों को अधिक शांतिपूर्ण एवं विवाद-मुक्त बनाना है।
