महराजगंज में खलियान भूमि पर बनीं दुकानें:कर्मकांड स्थल के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की शिकायत

महराजगंज नगर पालिका परिषद में अनियमितता का एक नया मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मकांड स्थल के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने आईजीआरएस के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिससे संबंधित अधिकारियों में खलबली मच गई है। यह मामला नगर पालिका क्षेत्र के चिऊरहा मोहल्ले से जुड़ा है। गौशाला के सामने स्थित खसरा संख्या 587 ‘ख’ की खलियान भूमि पर दुकानें बनाई गई हैं। नियमानुसार, खलियान भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। शिकायतकर्ता चंद्रशेखर ने बताया कि इस भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर व्यापारियों को आवंटित कर दिया गया है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 133 का उल्लंघन है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि यह निर्माण पशुओं के चोकर, चारा और भूसा रखने के लिए किया गया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, इसके एवज में मोटी रकम अर्जित की गई है। चंद्रशेखर ने पहले नगर पालिका प्रशासन से इसे खाली कराने का अनुरोध किया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया। आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज होने के बाद ही यह मामला प्रकाश में आया। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि नगर क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके अनुसार, विरोध करने वालों को धमकियां दी जाती हैं और अधिकारी अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। चिऊरहा मोहल्ले के जितेंद्र और महेश जैसे स्थानीय निवासियों ने भी पूर्व में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काम पहले कराकर बाद में टेंडर निकाले जाते थे। निवासियों ने यह भी बताया कि अधिकारी चिऊरहा कॉम्प्लेक्स को खाली कराने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। शिकायतकर्ता चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि यदि खलियान भूमि पर बने कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं कराया गया, तो वे नगर पालिका के खिलाफ शासन से धारा 36 लागू करने की मांग करेंगे। इस धारा में नगर पालिका बोर्ड को भंग करने और दोगुनी लागत वसूलने का प्रावधान है। इस पूरे मामले पर अपर जिला अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि इस तरह का निर्माण कार्य कराया गया है, तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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