NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृत काल अब देश के युवाओं के लिए विष काल में तब्दील हो चुका है। उन्होंने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बड़ी चोरी करने वाले को सरकार बड़ा इनाम देती है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि BJP सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की कड़ी मेहनत, उनके सपने और परिवारों द्वारा दी गई कुर्बानियां इस भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गई हैं। राहुल के अनुसार, यह केवल परीक्षा का रद्द होना नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के खिलाफ एक संगठित अपराध है।
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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था में मेहनत से ज्यादा पैसे और पहुंच का महत्व हो गया है। उन्होंने लिखा, ‘जिस बाजार में छात्रों के सपनों की नीलामी हो रही है, वहां सिर्फ एक नियम चलता है जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम।’ अपने इस पोस्ट में उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि एक काम कीजिए खुद Google कीजिए ‘NEET 2024 की भयंकर चोरी के दौरान NTA का DG कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है?’
एक और पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ‘परीक्षा नहीं, NEET अब नीलामी है। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं, तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं।’ उन्होंने इस पोस्ट में आरोप लगाया कि कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे।
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23 लाख छात्रों पर पड़ा असर
गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों के सामने दोबारा तैयारी करने की चुनौती खड़ी हो गई है। नई परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। एजेंसी ने कहा कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी सौंपी है। NTA का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों का भरोसा कायम रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी।
