केंद्र सरकार ने मंगलवार को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 (VB-G RAM G) के तहत नई मजदूरी दरों की घोषणा कर दी है। ये नई दरें आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। इसी के साथ आज से पूरे देश में यह नई योजना शुरू हो गई है। यह योजना पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGS)की जगह लेगी।
सरकार ने नई दरों में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी भी की है। अब देश में औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये हो गई है। यानी औसतन कुल 28.6 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। आज से यह दरें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई हैं।
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किन राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरी?
सरकार की ओर से नई दरें जारी होने के बाद अब हरियाणा में सबसे ज्यादा 409 रुपये प्रतिदिन हो गई है। इसके साथ ही गोवा में 406 रुपये और केरल में 401 रुपये हो गई है। तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरी सिक्किम में ऊंचाई वाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। नई दरों के अनुसार, यहां 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी है।
300 रुपये न्यूनतम मजदूरी
सरकार की नई दरों के अनुसार, अब न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 300 रुपये तय कर दी है। इसका मतलब है कि देशभर में अभी किसी भी मजदूर को इस योजना के तहत 300 रुपये से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। सरकार ने बताया है कि सभी राज्यों में कम से कम 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई?
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरी को बढ़ाकर सीधे 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी में बढ़ोतरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हुई है, जहां मजदूरी करीब 24.5 प्रतिशत बढ़ाई गई है।
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जॉब कार्ड में क्या बदलेगा?
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पुराने जॉब कार्ड फिलहाल मान्य रहेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते हैं तब तक पुराने जॉब कार्ड मान्य रहेंगे। हालांकि, आने वाले दिनों में सरकार इस योजना के तहत नए जॉब कार्ड बनवा सकती है।
