31 बैठकों में 151 घंटे से अधिक चला कामकाज
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र शनिवार को दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के साथ समाप्त हो गया। यह सत्र कई अहम विधायी और राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण चर्चा में रहा। जहां एक ओर कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, वहीं महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका।
लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि पारित होने के लिए 352 मतों की जरूरत थी। इसके चलते यह विधेयक सदन में ही अटक गया, जो सत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बनकर उभरा। इस प्रस्ताव में महिला आरक्षण के साथ परिसीमन प्रक्रिया लागू करने का प्रावधान भी था, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद साफ दिखाई दिए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार, 28 जनवरी से शुरू हुए सत्र में कुल 31 बैठकें हुईं, जिनकी अवधि 151 घंटे 42 मिनट रही। सदन की कार्य-उत्पादकता 93 प्रतिशत दर्ज की गई। सत्र के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 पर लगभग 13 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 9 पारित हुए। सदन में 326 लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए और नियम 377 के तहत 650 मामले प्रस्तुत किए गए। साथ ही 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 73 समिति प्रतिवेदन पेश किए गए।
वहीं राज्यसभा का 270वां सत्र भी संपन्न हुआ, जिसकी कार्य-उत्पादकता 109.87 प्रतिशत रही। सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने इसे सफल सत्र बताते हुए कहा कि इसमें लिए गए निर्णय देश की विकास दिशा तय करेंगे। सत्र के दौरान बजट, विदेश नीति और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। अंत में ‘वंदे मातरम’ की धुन के साथ दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
