किसानों ने सहकारी गन्ना समिति बैठक में उठाए गंभीर सवाल:मुंडेरवा में हंगामे के बीच संपन्न हुई सामान्य निकाय की बैठक

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सहकारी गन्ना समिति मुंडेरवा में शुक्रवार को सामान्य निकाय की बैठक हंगामे के बीच संपन्न हुई। इस दौरान किसानों और सदस्यों ने अनुदान वितरण, गन्ना सर्वे और कर्मचारियों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए। यह बैठक पहले 8 अप्रैल को निर्धारित थी, लेकिन सचिव के रवैये से नाराज सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। बाद में 1 मई को इसे आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में किसानों ने मांग की कि खाद, बीज आदि के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के अनुदान का वितरण होने के बाद ही प्रस्ताव को मान्य किया जाए। इसके अतिरिक्त, गन्ना सर्वे चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा करने के बाद समिति या परिषद के कर्मचारियों द्वारा अलग से कराया जाए, ताकि गन्ना माफियाओं पर अंकुश लग सके। गन्ना विकास इंटर कॉलेज को हर साल 5 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा गया। एक महिला कर्मचारी पर गोपनीयता भंग करने के आरोप की जांच कराने और सही कार्य करने के लिए उन्हें सेवा में लगाने की मांग भी उठी। पूर्व चेयरमैन दीवान चंद्र पटेल, विनोद राय और पूर्व डेलीगेट परशुराम यादव ने आरोप लगाया कि सचिव मनमानी कर रहे हैं और जर्रार अहमद सहित कुछ अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। किसानों ने समिति से अविलंब खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने की भी मांग की। समिति में हुई चोरी के मामले में सामान की वापसी के साथ दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने और कांटों पर होने वाली घटतौली व 100 रुपये गन्ना उतरवाई के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष सुरेंद्र पाठक, सचिव रामफल सिंह, मुख्य गन्ना प्रबंधक रवींद्र धर द्विवेदी, पूर्व चेयरमैन विश्वजीत पाल, चंद्र पटेल, मारतेंद्र प्रताप सिंह, फूल चंद पटेल, रामदुलारे सिंह, परशुराम, बेचन प्रसाद, विनोद राय, राम सेवक और महंत सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।
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