केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में शीर्ष कोर्ट में 33 जजों और चीफ जस्टिस हैं। इस संख्या को चार और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा।
सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना है, ताकि लोगों को तेजी से न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग हैं।
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कब बढ़ी जजों की संख्या?
संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सहित जजों की संख्या 38 हो जाएगी। मूल रूप से लागू सुप्रीम कोर्ट (जजों संख्या) कानून 1956 में चीफ जस्टिस की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा इस संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और कानून में एक अन्य संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया था।
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आखिरी बाद 2009 में बढ़े थे जज
सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 के तहत चीफ जस्टिस को छोड़कर शीर्ष कोर्ट के जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। इसके बाद, 2009 में एक नए संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 पारित होने के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या आखिरी बार 30 से बढ़ाकर 33 (प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर) की गई थी।
