सरकारी रास्ते पर मोबाइल टावर का आरोप, डेढ़ साल से न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित

बस्ती जनपद की तहसील रुधौली क्षेत्र के ग्राम डुमरी में सरकारी रास्ते की जमीन पर लगाए गए मोबाइल टावर को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गांव निवासी प्रेम नारायण सिंह ने जिलाधिकारी बस्ती को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर मोबाइल टावर स्थापित कर दिया गया है, लेकिन लगातार शिकायतों और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

पीड़ित प्रेम नारायण सिंह का कहना है कि वह पिछले लगभग डेढ़ साल से न्याय की आस में तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कई बार जिलाधिकारी, एसडीएम रुधौली, तहसील प्रशासन समेत उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।

शिकायत के अनुसार ग्राम डुमरी में गाटा संख्या 408, जो अभिलेखों में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है, उस पर चन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मोबाइल कंपनी का टावर लगवा दिया गया। आरोप है कि यह जमीन निजी नहीं बल्कि आम रास्ते की भूमि है, जिस पर पिछले करीब दो वर्षों से टावर संचालित किया जा रहा है और उससे आर्थिक लाभ भी लिया जा रहा है।

पीड़ित ने यह भी बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग एक वर्ष पूर्व तत्कालीन लेखपाल हबीबुल्लाह द्वारा जांच की गई थी। जांच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद चन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद आज तक न तो कब्जा हटाया गया और न ही रास्ते को खाली कराया जा सका।

ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक रास्ते पर हुए कब्जे के कारण गांव के लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में यह भी चर्चा है कि मामला लंबे समय से प्रशासनिक फाइलों में दबा हुआ है, जबकि शिकायतकर्ता लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है।

प्रेम नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते प्रशासन सख्त कदम उठाता तो सरकारी भूमि पर कब्जा हटाया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित मोबाइल कंपनी के खिलाफ भी कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई और न ही बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया।

अब पीड़ित ने जिलाधिकारी से पुनः मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सार्वजनिक रास्ते की जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए, अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावर को हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गांव के लोगों को राहत मिल सके।

गांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

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