महाराष्ट्र- जुलाई तक MMR में यूनिफाइड बस नेटवर्क बनाने की योजना

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने अलग-अलग सिविक ट्रांसपोर्ट संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही बस सेवाओं को एक कॉमन फ्रेमवर्क के तहत जोड़ने की योजना शुरू की है। राज्य का लक्ष्य जुलाई तक इस यूनिफाइड बस ट्रांसपोर्ट प्लान को लागू करना है। (State Plans Unified Bus Network Across MMR by July)

MMR के लिए एक इंटीग्रेटेड बस ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार

सोमवार को जारी सरकारी आदेश (GR) के अनुसार, इस पहल का मकसद MMR के लिए एक इंटीग्रेटेड बस ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करना है। इसके लिए अलग-अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के बीच रूट, शेड्यूल, किराए, टेक्नोलॉजी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में तालमेल बिठाया जाएगा। इस कदम से कनेक्टिविटी बेहतर होने और यात्रियों के लिए म्युनिसिपल सीमाओं के पार यात्रा करना आसान होने की उम्मीद है।

सिटी बस संस्था के एक अधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यों वाली एक टेक्निकल कमेटी को 15 जुलाई तक रूट को तर्कसंगत बनाने (रूट रैशनलाइज़ेशन) की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। कमेटी मौजूदा रूटों की समीक्षा करेगी, सर्विस ओवरलैप को खत्म करेगी, बस शेड्यूल को सिंक्रोनाइज़ करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की सिफारिश करेगी और पूरे क्षेत्र में अंतर-शहरी यात्रा के लिए एक कॉमन किराया ढांचा तैयार करेगी।

पैनल उन रूटों के लिए रेवेन्यू-शेयरिंग मैकेनिज्म शुरू करने पर भी विचार करेगा जो कई म्युनिसिपल अधिकार क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा, यह यात्रियों को यात्रा का बेहतर अनुभव देने के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और कॉमन टिकटिंग सिस्टम के लिए सिफारिशें तैयार करेगा।मुंबई की बस ट्रांसपोर्ट संस्था के जनरल मैनेजर की अध्यक्षता में और MMR के म्युनिसिपल कमिश्नरों को शामिल करते हुए एक अलग हाई-लेवल स्टडी ग्रुप इन सिफारिशों का मूल्यांकन करेगा और 31 जुलाई तक राज्य सरकार को अंतिम प्रस्ताव सौंपेगा।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को पायलट सिटी-रीजन के रूप में चुना गया

विचार किए जा रहे मुख्य प्रस्तावों में से एक सभी भाग लेने वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए एक समान किराया ढांचा है। स्टडी ग्रुप टेलीस्कोपिक किराया प्रणाली की व्यवहार्यता का भी आकलन करेगा, जिसके तहत लंबी दूरी पर किराया धीरे-धीरे कम होता जाता है, जिससे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भीतर कई शहरों में यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होता है।यह पहल नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित केंद्र-समर्थित ग्रोथ हब (G-HUB) कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को पायलट सिटी-रीजन के रूप में चुना गया है। राज्य के अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट एक यूनिफाइड, टेक्नोलॉजी-संचालित और यात्री-अनुकूल बस नेटवर्क की नींव रखेगा जो पूरे क्षेत्र में लाखों दैनिक यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा।

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