नई दिल्ली। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्षों से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में अब भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद हिंसा की घटनाएं जारी हैं, जो केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाती हैं।
राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि मणिपुर में एक बार फिर नफरत और हिंसा की आग में 20 घर जलकर राख हो गए। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अनगिनत परिवार उजड़ चुके हैं। मणिपुर जिस पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विभाजनकारी राजनीति ने समाज को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर बांटने का काम किया है। राहुल ने कहा कि आज केवल मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरा देश प्रधानमंत्री से संवेदना के दो शब्दों की उम्मीद भी छोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि मणिपुर बेहतर भविष्य का हकदार है और इसके लिए समाज को जोड़ने वाली राजनीति की जरूरत है।
दरअसल, बुधवार को मणिपुर के कामजोंग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के निकट नागा और कुकी समुदायों के बीच हुई झड़पों के दौरान 20 से अधिक घरों में आग लगा दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।
इस बीच, हाल के दिनों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी राज्य में विरोध तेज हुआ है। 23 जून को हजारों महिला विक्रेताओं ने धरना देकर एनआईए, सीबीआई, सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वयंसेवकों की रिहाई की मांग की थी। यह विरोध एनआईए द्वारा मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों में 10 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच मणिपुर में शांति बहाली की चुनौती अब भी बरकरार है, जबकि केंद्र और राज्य प्रशासन पर हालात सामान्य करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
