महराजगंज के सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में 142.40 एकड़ सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति को 15 दिन के भीतर अभिलेखों और स्थलीय जांच के आधार पर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई नगर पालिका परिषद सिसवा की ओर से राजस्व परिषद और जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र के बाद की गई है। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कथित कब्जे के आरोपों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। 82.40 एकड़ के अलावा 60 एकड़ बेनामी कब्जे का आरोप नगर पालिका परिषद के अनुसार, एक पूर्व जमींदार परिवार के नाम खतौनी में दर्ज करीब 82.40 एकड़ भूमि के अलावा लगभग 60 एकड़ भूमि बेनामी व्यक्तियों के माध्यम से कब्जे में रखी गई है। पालिका का दावा है कि इस तरह कुल 142.40 एकड़ सरकारी भूमि का कथित रूप से अवैध उपयोग किया जा रहा है। बोर्ड बैठक में उठा था मामला यह मुद्दा पहली बार 8 अक्टूबर 2025 को हुई नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासद प्रमोद जायसवाल ने उठाया था। चर्चा के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकारी भूमि से कथित अवैध कब्जे हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। साथ ही अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया था। एडीएम (न्यायिक) की अध्यक्षता में गठित हुई समिति जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अध्यक्षता में गठित जांच समिति में उपजिलाधिकारी निचलौल, तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सदस्य बनाया है। समिति अभिलेखों की जांच, स्थलीय निरीक्षण और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ रिपोर्ट सौंपेगी। इन बिंदुओं की भी होगी जांच जांच के दौरान नगर सीमा में शामिल कुछ ग्राम सभा की भूमि का नाम खारिज कर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के नाम दर्ज किए जाने के मामले की भी जांच होगी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी गाटा संख्या की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों की भी पड़ताल की जाएगी। अब पूरे जिले की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि आरोप कितने सही हैं और प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है।
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142 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित कब्जे की जांच शुरू:महराजगंज में डीएम ने बनाई 5 सदस्यीय समिति, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
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