बॉम्बे HC ने रेस्टोरेंट लाइसेंस सस्पेंशन रद्द न करने पर महाराष्ट्र FDA की आलोचना की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की कड़ी आलोचना की है क्योंकि उसने नवी मुंबई के एक रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया, जबकि उसे दोबारा जांच में पूरी तरह से नियमों का पालन करने वाला बताया गया था।(Bombay HC Revokes FDA Suspension of Navi Mumbai Restaurant)

एक्टिंग चीफ़ जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की एक डिवीज़न बेंच ने बेलापुर में होटल पवन बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ़ जारी सस्पेंशन ऑर्डर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी बताया कि वह रेस्टोरेंट मालिक को बंद रहने के दौरान हुए फ़ाइनेंशियल नुकसान की भरपाई के लिए FDA पर खर्च लगाने पर विचार कर रहा है।

दोबारा जांच के बाद रेस्टोरेंट पूरी तरह से नियमों का पालन करने वाला घोषित किया गया

रेस्टोरेंट की ओर से दायर याचिका के अनुसार, FDA ने 29 जून को जगह का इंस्पेक्शन किया और पाया कि यह फ़ूड सेफ़्टी नियमों का सिर्फ़ 63 परसेंट पालन करता है। इस इंस्पेक्शन के आधार पर, अथॉरिटी ने 30 जून को रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया।

रेस्टोरेंट ने अपील दायर करके इस फ़ैसले को चुनौती दी। 14 जुलाई को दोबारा जांच के दौरान, FDA ने रेस्टोरेंट को सभी लागू नियमों का 100 परसेंट पालन करने वाला सर्टिफ़ाई किया। कम्प्लायंस सर्टिफिकेट जारी करने के बावजूद, डिपार्टमेंट ने सस्पेंशन ऑर्डर वापस नहीं लिया, जिससे बिज़नेस बंद रहने पर मजबूर हो गया।

पिटीशनर की तरफ से वकील मयूर खांडेपारकर और सागर शेट्टी ने दलील दी कि रेस्टोरेंट ने जब हर रेगुलेटरी ज़रूरत पूरी कर ली थी, तो सस्पेंशन जारी रखने का कोई मतलब नहीं था।

हाई कोर्ट ने FDA की देरी पर सवाल उठाए

बेंच ने FDA से सवाल किया कि वह पूरी तरह से कम्प्लायंस कन्फर्म करने के बावजूद लाइसेंस बहाल करने में नाकाम रहा।जजों ने कहा कि एक बार जब अथॉरिटी ने खुद रेस्टोरेंट को पूरी तरह से कम्प्लायंस वाला सर्टिफाई कर दिया, तो सस्पेंशन जारी रखने की कोई कानूनी वजह नहीं थी। कोर्ट ने रेस्टोरेंट मालिक को लंबे समय तक बंद रहने की वजह से हुए फाइनेंशियल नुकसान पर भी चिंता जताई।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि हालांकि FDA हाल ही में कमिश्नर तुकाराम मुंधे के अंडर ज़्यादा एक्टिव हो गया है, लेकिन वह ऐसे कामों को सही नहीं ठहरा सकता जिनसे बिज़नेस को गलत तरीके से नुकसान हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में चुप रहना अपनी ज्यूडिशियल ड्यूटी में नाकामी होगी। FDA पर मुआवज़ा लगाया जा सकता है

हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट मालिक को 14 जुलाई से हुए फ़ाइनेंशियल नुकसान का ब्यौरा देते हुए एक हलफ़नामा फ़ाइल करने का निर्देश दिया, जब दुकान को पूरी तरह से नियमों का पालन करने वाला घोषित किया गया था। हलफ़नामे में बिज़नेस की रोज़ाना की औसत इनकम और लगातार बंद रहने से हुए नुकसान शामिल होने की उम्मीद है।

बेंच ने संकेत दिया कि वह सस्पेंशन हटाने में देरी से हुए नुकसान के मुआवज़े के तौर पर FDA पर खर्च लगाने का फ़ैसला करते समय इन आंकड़ों पर विचार करेगी।मामले की आगे की सुनवाई तय की गई है, जहाँ कोर्ट मुआवज़े के दावे की जाँच करेगा।

FDA न्यायिक जाँच के दायरे में

यह ताज़ा टिप्पणी राज्य भर में खाने की दुकानों के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई की बढ़ती न्यायिक जाँच के बीच आई है।महाराष्ट्र के राज्य सचिवालय, मंत्रालय में कैंटीन से जुड़ी हाल की एक सुनवाई में, हाई कोर्ट ने FDA की आलोचना की कि उसने नियमों का पालन ज़्यादा बताया, जबकि कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल के एक स्वतंत्र निरीक्षण में कथित तौर पर कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप, टूटी हुई ड्रेनेज और खुला सीवेज सिस्टम जैसी गंदी स्थितियाँ पाई गईं।

उस इंस्पेक्शन के बाद, कोर्ट ने FDA को तीन मंत्रालय कैंटीन को सुधार नोटिस जारी करने और उनके नियमों का पालन करने की मॉनिटरिंग जारी रखने का निर्देश दिया।

खाने की जगहों पर चल रही कार्रवाई

महाराष्ट्र FDA, फ़ूड सेफ़्टी स्टैंडर्ड लागू करने के लिए पूरे राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और दूसरी खाने की जगहों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालाँकि, हाल की कोर्ट की कार्रवाई ने डिपार्टमेंट के लागू करने के तरीकों की एक जैसी और सही होने पर चिंता जताई है, खासकर उन मामलों में जहाँ बिज़नेस पूरा पालन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

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