बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में ‘मोशी जैसी’ लैंडफिल आपदा के खिलाफ BMC को चेताया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को पुणे जिले के मोशी में हाल ही में लैंडफिल गिरने जैसी कोई बड़ी दुर्घटना न होने देने के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही, मुंबई के डंपिंग ग्राउंड पर तुरंत रोकथाम के उपाय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।(Bombay High Court Cautions BMC Against ‘Moshi-Like’ Landfill Disaster in Mumbai)

कांजुरमार्ग लैंडफिल में वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और आरती साठे की डिवीजन बेंच ने कहा कि मुंबई में कचरे के ऊंचे-ऊंचे ढेर हैं और चेतावनी दी कि शहर मोशी में देखी गई त्रासदी जैसी कोई त्रासदी नहीं झेल सकता।

कोर्ट 8 जुलाई को मोशी में एक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में हुई घटना का ज़िक्र कर रहा था, जहां भारी बारिश के बाद कचरे का एक बड़ा ढेर गिर गया था, जिसमें नौ मज़दूरों की मौत हो गई थी।

बड़े लैंडफिल साइट्स से होने वाले खतरों पर चिंता जताते हुए, बेंच ने BMC को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को सख्ती से लागू करने और गैर-कानूनी डंपिंग को रोकने और साइंटिफिक तरीके से कचरा निपटान सुनिश्चित करने के उपायों को मज़बूत करने का निर्देश दिया। इसने महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (MPCB) से भी नियमों का पालन बारीकी से मॉनिटर करने को कहा। कोर्ट ने सिविक बॉडी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 15 दिनों के अंदर कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और किसी भी संभावित आपदा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की डिटेल हो।

यह टिप्पणी कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के पास रहने वाले निवासियों की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई, जिन्होंने लैंडफिल से होने वाले प्रदूषण, बदबू, मीथेन एमिशन और हेल्थ को होने वाले खतरों पर चिंता जताई है।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पब्लिक सेफ्टी सबसे ज़रूरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को किसी दुर्घटना का इंतज़ार करने के बजाय पहले से कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर चल रहे मानसून के मौसम में जब लैंडफिल की स्थिरता एक बड़ी चिंता बन जाती है।

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