लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ के लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उन्हें पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया है और इस परिवर्तन में यूपी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश में मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बन चुकी है।
2017 से पहले और आज के यूपी में बड़ा अंतर
मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि वे अपने अभिभावकों और गुरुजनों से पूछें कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति कैसी थी। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां थीं और लोगों ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि उनकी बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी। सरकार बनने के बाद अपराध और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम आज पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में हर दूसरे महीने दंगे जैसी स्थिति बन जाती थी और त्योहारों से पहले तनाव का माहौल पैदा हो जाता था, लेकिन अब प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित हुआ है।
पुलिस प्रशिक्षण और आधारभूत ढांचे में हुआ बड़ा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में केवल 30 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी, जिसे बढ़ाकर 60 हजार तक किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। पहले जर्जर भवनों में रहने को मजबूर पुलिस जवानों को अब बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब प्रदेश केवल चल नहीं रहा, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
कमिश्नरेट व्यवस्था और तकनीक से मजबूत हुई पुलिसिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सात प्रमुख जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की है, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस व्यवस्था की जानकारी नहीं है, वे अक्सर इस पर सवाल उठाते हैं, जबकि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल चार जिलों में फोरेंसिक लैब थीं, जबकि अब 12 जिलों में फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा हर जिले में फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। बड़े जिलों में तीन और छोटे जिलों में दो फोरेंसिक वैन तैनात हैं।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर थाना स्थापित किया जा चुका है, जिससे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सका है।
नौ लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 14 हजार बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 32 हजार से अधिक हो गई है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और युवाओं को किसी प्रकार की सिफारिश या दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। चयन पूरी तरह योग्यता और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जा रहा है।
ड्यूटी के दौरान रील बनाने वालों को दी नसीहत
मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को अनुशासन का महत्व बताते हुए कहा कि कुछ लोग ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, जो अनुशासनहीनता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए जिससे विभाग की छवि प्रभावित हो या उन्हें सार्वजनिक रूप से आलोचना का सामना करना पड़े।उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता के साथ करना चाहिए।कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
