- पीसीडब्ल्यूआरसी ने जनवरी 2026 से अब तक 49 सैन्य आदेश जारी होने का दावा किया।
- इन आदेशों से करीब 2,093 डुनम (लगभग 517 एकड़) निजी फिलिस्तीनी जमीन प्रभावित।
- जमीन का औपचारिक मालिकाना हक नहीं बदला, लेकिन पहुंच और खेती पर पाबंदियां लगाई गईं।
इस्तांबुल। फिलिस्तीनी कॉलोनाइज़ेशन एंड वॉल रेजिस्टेंस कमीशन (पीसीडब्ल्यूआरसी) ने दावा किया है कि इज़राइल ने जनवरी, 2026 से अब तक कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 2,093 डुनम (करीब 517 एकड़) निजी फिलिस्तीनी जमीन को प्रभावित करने वाले 49 सैन्य आदेश जारी किए हैं।
तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडाेलू के मुताबिक, पीसीडब्ल्यूआरसी ने बताया है कि इन आदेशों के तहत जमीन का औपचारिक अधिग्रहण या मालिकाना हक नहीं बदला जाता, लेकिन सुरक्षा उपायों के नाम पर उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इनमें पेड़ों की कटाई या छंटाई की अनुमति, जमीन तक पहुंच पर रोक और खेती पर प्रतिबंध जैसे कदम शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सैन्य आदेश मुख्य रूप से इज़राइली बस्तियों, बस्तियों को जोड़ने वाली सड़कों, अलगाव दीवार और सैन्य ठिकानों के आसपास लागू किए जा रहे हैं।
आयोग का आरोप है कि इन उपायों के जरिए आधिकारिक अधिग्रहण किए बिना फिलिस्तीनी जमीन पर इज़राइल का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है।
आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 1,613 डुनम जमीन को प्रभावित करने वाले 47 सैन्य आदेश जारी किए गए थे, जबकि 2026 की पहली छमाही में 2,093 डुनम जमीन से जुड़े 49 आदेश जारी किए जा चुके हैं।
आयोग का कहना है कि इससे बस्ती विस्तार और फिलिस्तीनियों की अपनी जमीन तक पहुंच सीमित करने की नीति में तेजी आई है।
आयोग की छमाही रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2026 की पहली छमाही के दौरान कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 3,488 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें फिलिस्तीनी समुदायों पर हमले, आगजनी, गोलीबारी, जमीन पर कब्ज़ा और नई बस्ती चौकियों की स्थापना शामिल है।
वहीं, इज़राइल में बस्तियों का विरोध करने वाले संगठन पीस नाउ के अनुमान के अनुसार, कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में करीब 5 लाख और पूर्वी यरुशलम में लगभग 2.5 लाख इज़राइली लाेग रहते हैं।
फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा और सैन्य अभियानों में तेजी आई है। उनके अनुसार, इस दौरान 1,175 फिलिस्तीनियों की मौत, 12,919 लोग घायल, 33,000 लोग विस्थापित और करीब 24,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
