संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) की सांसद कनिमोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘काला टीका’ वाले तंज का तीखा जवाब दिया है। गुरुवार को पीएम मोदी ने DMK सांसदों के काले कपड़े पहनने पर कहा था कि डीएमके के सांसद बिलों पर ‘काला टीका’ लगा रहे हैं, ताकि बुरी नजर न लगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में कनिमोई ने संसद में कहा कि काला रंग मां काली का रंग है। काली शक्तिशाली देवी हैं, जो अहंकार, घमंड और अज्ञान को दूर करती हैं। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा।
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कनिमोई, सांसद, DMK:-
मुझे हैरानी है कि यहां के लोगों को, जो हिंदुत्व का रक्षक खुद मानते हैं, उन्हें काली की याद आई। उस देवी की, उस श्यामवर्णी देवी की जो काले वस्त्र धारण करती हैं। वह नारी शक्ति। वह स्त्री जो अहंकार, दंभ और अज्ञान को दूर भगाती है।
कनिमोई ने काले रंग पर क्या कहा?
कनिमोई ने कहा, ‘जिस रंग को हमने विरोध के लिए चुना है, वही रंग पेरियार का भी है। हमारे बौद्धिक नेता का। उन्होंने हमें आत्म-सम्मान सिखाया। कभी न झुकना सिखाया। उन्होंने हमें अंत तक लड़ने की सीख दी और हम लड़ेंगे।’
DMK का महिला आरक्षण पर रुख क्या है?
कनिमोई ने कहा, ‘एक नया बिल पेश किया जाना चाहिए और व्यापक चर्चा के लिए कम से कम तीन महीने तक सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। अगर संविधान को भरोसे के दस्तावेज के तौर पर कायम रखना है, तो संशोधनों का मार्गदर्शन सिद्धांतों से होना चाहिए। सिद्धांत,निष्पक्षता, संयम और ईमानदारी पर आधारित होने चाहिए।’
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क्या है काला टीका विवाद?
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री:-
अपने यहां जब भी कोई शुभ शुभ कार्य होता है, उसे नजर ना लग जाए इसके लिए काला टीका लगाया जाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए।
DMK के सांसद, संसद के विशेष सत्र बुलाने और परिसीमन से जुड़े कानूनों के खिलाफ काले कपड़े पहनकर संसद में आए थे। उन्होंने यह विरोध जताने के लिए किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि डीएमके सांसद, तीनों विधेयकों पर काला टीका लगा रहे हैं, जो बुरी नजर से बचाएगा। अब इसी का जवाब कनिमोई ने दिया है।
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DMK को एतराज क्या है?
डीएमके का कहना है कि महिला आरक्षण के बहाने के परिसीमन थोपा जा रहा है, जिसका नुकसान दक्षिण भारत को सबसे ज्यादा होगा। परिसीमन से एक तिहाई सीटें, महिलाओं के लिए आरक्षित करने का दावा सरकार कर रही है। उनका कहना है कि इससे उनकी आबादी नियंत्रण की वजह से संसद में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं।
