देवरिया। जनपद में ग्राम प्रधानों के खिलाफ लंबित जांचों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी नामित जांच अधिकारी 29 जुलाई तक अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समयसीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन जांच आख्या मिलने तक रोक दिया जाएगा।
जनपद में वर्तमान में ग्राम प्रधानों से जुड़े 65 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष निस्तारण हर हाल में तय समय के भीतर किया जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायत की प्रक्रिया पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित है। शिकायतकर्ता को शपथ-पत्र और संबंधित साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र देना होता है। प्रारंभिक जांच में मामला सही पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट अलग जिला स्तरीय अधिकारी को औपचारिक जांच के लिए नामित करते हैं। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित ग्राम प्रधान दोनों का पक्ष सुनने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाती है।
डीएम ने कहा कि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए लंबित जांचों का समयबद्ध निस्तारण जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
