काठमांडू । नेपाल के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने विश्वविद्यालयों से छात्र संगठनों को समाप्त करने के सरकार के निर्णय को तत्काल लागू न करने का आदेश देते अंतरिम आदेश जारी किया है। नेपाल के आठ छात्र संघठनों ने सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती थी।
छात्र संगठनों की याचिका पर न्यायमूर्ति श्रीकान्त पौडेल की एकल पीठ ने सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार, दोनों पक्षों को आगामी बहस के लिए उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया है। यह छात्र संगठन नेपाली कांग्रेस, यूएमएल सहित अन्य राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं। याचिका में छात्र संगठनों ने संविधान द्वारा प्रदत्त संगठन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
