कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने चुनावी वादे को लागू करते हुए सोमवार से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू कर दी है। यह व्यवस्था सामान्य गैर-वातानुकूलित बसों के साथ-साथ वातानुकूलित और लंबी दूरी की सरकारी बसों पर भी लागू होगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 600 वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित सरकारी बसें सड़कों पर उतारी गई हैं। नई व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रमुख बस टर्मिनलों और महत्वपूर्ण यात्री केंद्रों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की तैनाती की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य की सभी महिला यात्री इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी। भविष्य में प्रत्येक महिला यात्री को एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें नाम, फोटो और क्यूआर कोड दर्ज रहेगा। इस कार्ड के लिए निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
हालांकि, स्मार्ट कार्ड वितरण प्रक्रिया पूरी होने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं। तब तक पहचान सत्यापन के लिए कई वैकल्पिक सरकारी दस्तावेज मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आयुष्मान भारत कार्ड, कार्यालय का पहचान पत्र तथा स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं।
परिवहन विभाग ने बताया कि स्मार्ट कार्ड लागू होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत बस परिचालक पहचान पत्रों की जांच के बाद महिला यात्रियों को शून्य मूल्य का टिकट अथवा थर्मल पेपर टिकट जारी करेंगे।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था के शुरुआती दो-तीन दिनों में कुछ परिचालन संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन जल्द ही यात्री और बस कर्मचारी इस प्रणाली के अनुरूप काम करने लगेंगे। सरकार का दावा है कि इस पहल से राज्य की लाखों महिलाओं को प्रतिदिन यात्रा व्यय में राहत मिलेगी।
