महाराष्ट्र सरकार ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दे दी है, जिसका मकसद राज्य को AI-ड्रिवन इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक लीडिंग हब बनाना है।(Maharashtra Unveils AI Policy 2026 with INR 10,000 Crore Investment Push)
पॉलिसी में 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात है और 2031 तक लगभग 1.5 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। एडवांस्ड AI एप्लिकेशन्स को सपोर्ट करने के लिए हाई-परफॉर्मेंस GPU सिस्टम लगाने सहित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
AI एक्सीलेंस सेंटर और इनोवेशन सिटी बनाने की योजना
इस पहल के तहत, राज्य रिसर्च, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कोलेबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए AI एक्सीलेंस सेंटर और इनोवेशन सिटी बनाने की योजना बना रहा है। पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट पर भी ज़ोर दिया गया है, जिसका टारगेट लगभग 2 लाख युवाओं को AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, सरकार AI सॉल्यूशन अपनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने के साथ-साथ 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाएगी। इसके अलावा, हज़ारों MSME को अपने ऑपरेशन में AI को इंटीग्रेट करने के लिए सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि पॉलिसी में मराठी समेत क्षेत्रीय भाषाओं में AI डेटासेट बनाने की कोशिशें भी शामिल हैं, साथ ही सभी सेक्टर में AI टेक्नोलॉजी का सही और सबको साथ लेकर इस्तेमाल पक्का किया जाएगा।
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