Homeमुंबई (Mumbai)मुंबई को नया ट्री अथॉरिटी पैनल मिला

मुंबई को नया ट्री अथॉरिटी पैनल मिला

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई के हरित क्षेत्र के संरक्षण की देखरेख के लिए एक नया वृक्ष प्राधिकरण बनाया है। यह निर्णय सोमवार, 30 मार्च को आयोजित आम सभा की बैठक में लिया गया।(Mumbai Gets New Tree Authority Panel)

संख्या के आधार पर सदस्य नियुक्त

समिति में BMC में उनकी ताकत के आधार पर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पांच सदस्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) से हैं। चार सदस्य शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) से हैं। दो सदस्य शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) से हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) द्वारा एक-एक सदस्य को नामित किया गया है।

इन सदस्यों को उनके संबंधित दलों द्वारा नामित किया गया था। मेयर रितु तावड़े ने नगर निगम सदन में नियुक्तियों की घोषणा की। वृक्ष प्राधिकरण शहर में पेड़ों की सुरक्षा, पेड़ों की कटाई की अनुमति और हरित नीतियों से संबंधित निर्णयों में भाग लेगा।

समिति के सदस्य

* BJP : गणेश खनकर, सायाली रघुनाथ कुलकर्णी, रोहन राठौड़, सिद्धार्थ शर्मा और हर्ष भार्गव पटेल

* शिवसेना (उद्धव गुट) : किशोरी पेडनेकर, मिलिंद वैद्य, प्रमोद सावंत, और हर्षला मोरे

* शिवसेना (शिंदे गुट) : वर्षा स्वप्निल टेम्बुलकर और भास्कर शेट्टी

* कांग्रेस : इब्राहिम कुरैशी

* AIMIM : विजय उबाले

कई पेंडिंग प्रपोज़ल के आगे बढ़ने की उम्मीद

हेतल गाला मार्केट और गार्डन कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर अपनी भूमिका में एक्स-ऑफिशियो मेंबर के तौर पर अथॉरिटी का हिस्सा होंगी। म्युनिसिपल कमिश्नर ट्री अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर काम करेंगे। नए पैनल के बनने के साथ, कई पेंडिंग प्रपोज़ल के आगे बढ़ने की उम्मीद है।

ट्री ऑफिसर के अपॉइंटमेंट पर असहमति के कारण अथॉरिटी के बनने में कुछ हफ़्तों की देरी हुई। गार्डन सुपरिटेंडेंट जितेंद्र परदेशी और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (गार्डन) अजीतकुमार अंबी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि यह पोस्ट किसे लेनी चाहिए।

परदेशी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के फैसलों पर आधारित गाइडलाइंस का ज़िक्र करने के बाद यह मामला सुलझ गया। इन नियमों में कहा गया है कि सिर्फ़ एक ट्री स्पेशलिस्ट को ही ट्री ऑफिसर बनाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को मान लिया है। अगला कदम एक्सपर्ट मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा। एक्सपर्ट्स की संख्या पैनल में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या के बराबर या उससे कम हो सकती है।

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