रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में घोषणा की कि राज्य में रेत की कमी के सॉल्यूशन के तौर पर पड़ोसी राज्यों से इंपोर्ट होने वाली रेत पर ‘ज़ीरो रॉयल्टी’ पॉलिसी लागू की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इस पॉलिसी का ऐलान मौजूदा लेजिस्लेटिव सेशन खत्म होने से पहले किया जाएगा।(Maharashtra To Announce Zero Royalty On Imported Sand To Tackle Shortage For Construction And Housing Projects)
बावनकुले ने यह जानकारी MLA चंद्रकांत रघुवंशी के नंदुरबार जिले में रेत की कमी के बारे में उठाए गए एक खास सुझाव का जवाब देते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ-साथ सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर रेत उपलब्ध कराना है।
इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार नंदुरबार में तापी नदी से सक्शन पंप के ज़रिए रेत निकालने की इजाज़त देने का प्रपोज़ल तैयार कर रही है। यह इजाज़त कोंकण की पॉलिसी की तरह दी जाएगी, और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट द्वारा तय लिमिट के अंदर रेत निकाली जा सकेगी।
रघुवंशी ने बताया कि तापी नदी में साल भर पानी रहता है, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से रेत निकालना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात को पूरे साल सक्शन पंप से रेत निकालने की इजाज़त है, लेकिन महाराष्ट्र को नहीं, जिससे रेत की कमी हो रही है और डेवलपमेंट के काम पर असर पड़ रहा है।
बावनकुले ने कहा कि जब तक लोकल लेवल पर रेत का काफ़ी स्टॉक मौजूद नहीं हो जाता, तब तक गुजरात और दूसरे राज्यों से रेत इंपोर्ट की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के बीच कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होगा। जिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से रेत भेजी जानी है, उनके लिए अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट जारी करना ज़रूरी होगा।
इंपोर्टेड रेत पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। हालांकि, रेत ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त सिर्फ़ दिन में होगी। रात में ट्रांसपोर्टेशन पर रोक रहेगी।प्रणय फुके के एक सवाल के जवाब में, बावनकुले ने साफ़ किया कि यह पॉलिसी भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और अमरावती जैसे रेत की कमी वाले ज़िलों पर भी लागू होगी। जिन ज़िलों में रेत का काफ़ी स्टॉक है, उन्हें इस पॉलिसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
सरकार भारी ट्रैफ़िक के कारण गांव की सड़कों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इंपोर्टेड रेत पर ट्रांज़िट फ़ीस लगाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एक राज्य में रॉयल्टी दे चुकी रेत पर दूसरे राज्य में दोबारा रॉयल्टी नहीं लगाई जाएगी।
इस बीच, रेत और दूसरे छोटे मिनरल्स के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए केंद्र सरकार के RailTel ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की मदद ली जाएगी। कोंकण डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के तहत एक स्टेट-लेवल वॉर रूम बनाया जाएगा, और रेत ट्रांसपोर्ट करने वाले हर ट्रक पर रियल-टाइम में नज़र रखी जाएगी। इससे, मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी, जो पहले एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन के पास थी, अब एक ज़्यादा काबिल सिस्टम को ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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