अमृत सरोवर में 3 बच्चों की मौत, ठेकेदार को जेल:निकाय अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल, तीन बच्चों की मौत के बाद ठेकेदार पर कार्रवाई

सिसवा नगर पालिका क्षेत्र के मीराबाई नगर स्थित निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद नगर में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस हादसे के लिए केवल ठेकेदार ही जिम्मेदार है या परियोजना की निगरानी करने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा नगर पालिका परिषद सिसवा के अधिशासी अधिकारी (ईओ) विन्ध्याचल की तहरीर पर कोठीभार पुलिस ने निर्माण कार्य करा रही दीपक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर दीपक कुमार सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सुरक्षा इंतजाम नहीं होने का आरोप एफआईआर के अनुसार, निर्माण स्थल पर गहरे गड्ढे होने के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। वहां न बैरिकेडिंग की गई थी, न चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे और न ही आम लोगों की आवाजाही रोकने की व्यवस्था की गई थी। इन्हीं लापरवाहियों को हादसे का प्रमुख कारण माना गया है।
निरीक्षण के बावजूद क्यों नहीं हटा खतरा? स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की इस सरकारी परियोजना का निर्माण नगर पालिका की निगरानी में हो रहा था। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया था। ऐसे में यदि वहां सुरक्षा संबंधी खामियां थीं तो उन्हें समय रहते दूर क्यों नहीं कराया गया? इस सवाल को लेकर नगरवासियों में नाराजगी है।
पहले से जांच के दायरे में थी परियोजना बताया जा रहा है कि अमृत सरोवर परियोजना में कथित भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद 20 जुलाई को जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। इसके बावजूद निर्माण स्थल पर सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं किए गए और आम लोगों की आवाजाही जारी रही। सभी जिम्मेदारों की भूमिका की जांच की मांग मीराबाई वार्ड के लोगों और नगरवासियों का कहना है कि केवल ठेकेदार पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि परियोजना की निगरानी से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों ने अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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