गड्ढों से होने वाले एक्सीडेंट पर बार-बार चिंता जताए जाने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने PWD सड़कों पर गड्ढों और खुले मैनहोल की वजह से होने वाली मौतों और चोटों से जुड़े मुआवज़े के दावों की जांच के लिए एक खास कमेटी बनाई है। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है।(Maharashtra Forms Committee for Pothole Accident Compensation Claims)
जानलेवा मामलों में 6 लाख तक मुआवजा
प्रस्तावित मुआवज़ा पॉलिसी के तहत, एक्सीडेंट के शिकार लोगों के परिवारों को जानलेवा मामलों में 6 लाख तक मिल सकते हैं, जबकि घायल लोगों को चोटों की गंभीरता के आधार पर 50,000 से 2.5 लाख के बीच मिल सकते हैं।कमेटी को हर मामले को अलग-अलग रिव्यू करने और मुआवज़े की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का काम सौंपा गया है। इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और ट्रैफिक अधिकारियों सहित अधिकारियों को एक्सीडेंट होने के एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होगी।
नागरिकों को सुरक्षित सड़कों का अधिकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि नागरिकों को सुरक्षित सड़कों का अधिकार है और खराब सड़क रखरखाव के कारण होने वाले मामलों में जवाबदेही की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था।
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