बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक एवं कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजस्व कार्यों के निस्तारण में तेजी लाई जाए और कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
उन्होंने कहा कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। राजस्व वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित करें।
कर एवं करेत्तर राजस्व की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वसूली कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली, उन्हें विशेष कार्ययोजना बनाकर सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष और पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा कोई भी वाद अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
बैठक में समीक्षा के दौरान सामने आया कि वाणिज्य कर, परिवहन, विद्युत, खनन तथा बाट-माप विभाग लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति नहीं कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों से समयबद्ध कार्ययोजना प्राप्त कर प्रगति की नियमित समीक्षा कराई जाए।
डीएम ने निर्देश दिए कि बैंकों की सहायता से जिले के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर वसूली अभियान चलाया जाए। साथ ही लंबित ऑडिट प्रकरणों, विभागीय कार्रवाई एवं अन्य मामलों का भी तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों की आरसी लंबित हैं, उनके अधिकारी जिला मुख्यालय स्थित राजस्व संग्रह विभाग से देयकों का मिलान कर वसूली कार्य में सहयोग करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंशिका दीक्षित, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौजूद
