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बस्ती मंडल में पर्यावरण संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भाजपा नेता एवं समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपते हुए मनोरमा, रामरेखा और कुआनो नदियों की सफाई से लेकर NH-27/28 के निर्माण में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच तक कई अहम मांगें रखीं। उनका कहना है कि महीनों से शिकायतों के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मंडलायुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन, जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई की मांग भाजपा नेता एवं समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय ने बस्ती मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपकर जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में नदी संरक्षण, अतिक्रमण हटाने, प्रदूषण रोकने और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मनोरमा, रामरेखा और कुआनो नदियों के संरक्षण पर जोर ज्ञापन में मनोरमा, रामरेखा और कुआनो नदियों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए समयबद्ध विशेष अभियान चलाने की मांग की गई है। चन्द्रमणि पाण्डेय का कहना है कि आज भी कई स्थानों पर गंदे नालों का पानी सीधे नदियों में गिर रहा है। साथ ही अवैध अतिक्रमण और बाधित जल प्रवाह के कारण पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और धार्मिक आस्था प्रभावित हो रही है। अतिक्रमण हटाने और प्रदूषण रोकने की उठाई मांग उन्होंने प्रशासन से नदी की भूमि पर हुए सभी अवैध अतिक्रमण हटाने, बिना शोधन के गंदे पानी के प्रवाह पर रोक लगाने और वैज्ञानिक कार्ययोजना के तहत जल प्रवाह बहाल करने की मांग की। इसके अलावा नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का भी आग्रह किया गया। NH-27/28 निर्माण की जांच और दोबारा निर्माण की मांग चन्द्रमणि पाण्डेय ने राष्ट्रीय राजमार्ग-27/28 के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, गुणवत्ता मानकों के अनुरूप दोबारा निर्माण और निर्माण प्रक्रिया में सभी तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की। उनका कहना है कि यदि पहले की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो आज राजमार्ग पर जगह-जगह गड्ढों की समस्या नहीं होती। ‘फरवरी से कर रहे शिकायत, नहीं मिला स्थायी समाधान’ उन्होंने बताया कि 5 फरवरी 2026 से लगातार जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में विभागों की निष्क्रियता चिंता का विषय है। ‘मकसद विरोध नहीं, जनहित और पारदर्शिता’ चन्द्रमणि पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, विकास कार्यों में गुणवत्ता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित कराना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंडलायुक्त जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
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बस्ती में नदियों से हाईवे तक उठाए सवाल:भाजपा नेता का मंडलायुक्त को ज्ञापन,हाइवे पर अतिक्रमण हटाने की मांग
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