बदायूं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने टीचर फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव संजीव शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आंवला सांसद नीरज मौर्या से मिलकर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने की मांग की है।
जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा ने सांसद को बताया कि न्यायालय की ओर से शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता निर्धारित की गई है। हमारे अधिकांश शिक्षक पिछले 25-30 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में टीईटी की अनिवार्यता से उनके सम्मान, आजीविका और भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। जिला महामंत्री उदयवीर सिंह यादव ने कहा कि नौकरी जाने की आशंका के कारण शिक्षकों और उनके परिवारों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सरकार अध्यादेश या संसद में संशोधन विधेयक लाकर आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट प्रदान करे, ताकि वे निश्चिंत होकर अपनी सेवाएं दे सकें।
सांसद नीरज मौर्या ने कहां शिक्षा एवं शिक्षकों के हित में वे पूर्व में भी सदन में अपनी बात रखते आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि वे टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से उठाएंगे और शिक्षकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इस दौरान जिला मंत्री उदयवीर सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी, तहसील प्रभारी बिल्सी राधेश्याम, सहसवान- इकबाल अहमद, सदर प्रीति राठौर, दामोदर सिंह यादव, अरविंद दीक्षित, डॉ. यतेंद्र निवास शर्मा, मधुकर उपाध्याय, अनुज शर्मा, दिनेश मिश्रा, सलमान खान, सुरेंद्र सिंह पटेल, डॉ पंकज शर्मा, राजेश कुमार, संजय यादव, अशोक यादव, बृजेश यादव, आयुष भारद्वाज, प्रीति राठौर, रीना राठौर, श्वेता आर्य, अर्चना शंखधार, नीति आनंद, अर्चना वार्ष्णेय, सरिता चौहान, सपना, नीरज समेत समस्त विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संघर्ष समिति पदाधिकारी गण मौजूद रहे।
