श्रावस्ती में जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:सांसद ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, कहा- योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे

श्रावस्ती में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। समिति के अध्यक्ष और सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की।उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। बैठक में सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। उनके त्वरित समाधान की मांग की। इस दौरान पिछली दिशा बैठक की अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। 4900 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया अधिकारियों ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बताया गया कि 4900 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 29,961 आवेदनों को स्वीकृति देकर लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 104 पात्र परिवारों को सहायता प्रदान की गई। वहीं, निराश्रित दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 5682 दिव्यांगजनों को पेंशन भेजी जा चुकी है। पात्र किसान परिवारों को लाभ मिला प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 66,601 परिवारों का आवास सर्वे पूरा किया गया। डिलीशन मॉड्यूल के तहत 10,794 अपात्र परिवारों को सूची से हटाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वर्ष 2025-26 के दौरान 1,58,500 पात्र किसान परिवारों को लाभ मिला। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जनपद में 1,11,932 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिससे श्रावस्ती को प्रदेश में 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सैकड़ों रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और स्वीकृत तथा पूर्ण हो चुके कार्यों का शीघ्र शिलान्यास व लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए।