ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत में एनर्जी की अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने 21 केरोसीन-फ्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) केरोसीन (SKO) को फिर से शुरू करने के लिए 60-दिन का इमरजेंसी कदम उठाया है। इसके तहत पेट्रोल पंपों को आसान नियमों के तहत सीमित मात्रा में SKO स्टोर करने और बांटने की इजाजत होगी, जिससे घर में खाना पकाने और रोशनी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसको लेकर सरकार ने 29 मार्च को एक एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक, केंद्र ने केरोसिन को बड़े पैमाने पर लोगों को बांटने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी है, जिससे कुछ खास पेट्रोल पंपों के जरिए कुछ समय के लिए इसकी बिक्री की इजाजत मिलेगी।
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केरोसिन ऑयल देने की इजाजत
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेहतर केरोसिन ऑयल देने की इजाजत दी है। दरअसल, इन जगहों पर समय के साथ में केरोसिन की सप्लाई धीरे-धीरे बंद कर दी गई थी।
5,000 लीटर तक स्टोर हो सकता है तेल
बदले हुए नियमों के तहत, खास पेट्रोल पंपों को खाना पकाने और रोशनी के लिए घरों में केरोसिन स्टोर करने और देने की इजाजत होगी। हर पेट्रोल पंप केरोसिन को 5,000 लीटर तक स्टोर कर सकता है। साथ ही राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन हर जिले में ऐसे दो सर्विस स्टेशन तय करेंगे।
यह नोटिफिकेशन पेट्रोलियम नियमों 2002 के कुछ नियमों से छूट भी देता है। इससे केरोसिन रखने वाले डीलरों और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए लाइसेंस की जरूरतें आसान हो जाती हैं। इस कदम का मकसद मौजूदा एनर्जी दिक्कतों की वजह से वैश्विक एनर्जी सप्लाई में रुकावटों के बीच स्टोरेज, आवाजाही और हर घर तक डिलीवरी को तेज करना है।
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शीर्ष अधिकारियों ने क्या कहा?
शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि यह फैसला तेल की उपलब्धता पर असर डाल रहे ग्लोबल संकट को देखते हुए लिया गया है। सरकार देश के हर घर के लिए एनर्जी सोर्स तक पहुंच पक्का करना चाहती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मौजूदा रिटेल आउटलेट्स पर केरोसिन स्टॉक करने की भी इजाजत दी गई है ताकि पहले से मौजूद फ्यूल नेटवर्क के जरिए तेजी से तेल को बांटा जा सके।
सरकार द्वारा दी गई यह छूट तुरंत लागू हो गई हैं और 60 दिनों तक या अगले ऑर्डर तक जारी रहेंगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम एशिया में बन रहे संकट के असर को संभालने करने के लिए मीडियम से लॉन्ग-टर्म तैयारी और तेजी से फैसले लेने की जरूरत पर जोर दिया है।
