लखनऊ। समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए किताबों की आपूर्ति एवं भुगतान जनपदवार सत्यापन कराया जायेगा। इसे लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर पुस्तकों की खरीद का प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चयनित प्रकाशकों एवं आपूर्तिकतार्ओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों का मिलान करना होगा। सत्यापन के उपरांत प्रमाणित विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिससे पुस्तकों की आपूर्ति और भुगतान संबंधी स्थिति का आकलन हो सकेगा। गत वर्षों में शिक्षा विभाग में तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग, डेटा आधारित अनुश्रवण और जवाबदेही पर आधारित कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। इसका उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ उनके परिणामों की निगरानी को भी मजबूत बनाना है।
ताकि शिक्षा से जुड़े प्रत्येक संसाधन का लाभ विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की विसंगति की गुंजाइश न रहे। सत्यापन से प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूती मिलेगी, साथ ही संसाधनों का उपयोग दिशा निर्देशो के अनुरूप हो रहा है या नहीं।
