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सीतापुर में सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के नवनिर्मित मकान पर प्रशासन की नोटिस चस्पा

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शहर के शिवपुरी कॉलोनी स्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के मकान सहित आसपास के भवनों पर बुधवार दोपहर तहसील प्रशासन ने जिलाधिकारी न्यायालय से जारी नोटिस चस्पा कर हलचल बढ़ा दी है। नोटिस चस्पा होते ही इलाके व राजनीतिक क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। प्रशासन के अनुसार संबंधित भूमि के स्वामित्व को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए कब्जा धारकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित लगभग 25 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम छावनी गोरा बारीक के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर वर्तमान में करीब 27 मकान बने हुए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने सभी प्रभावित भवनों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस के अनुसार सभी भवन स्वामियों को 24 जुलाई तक जिलाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

प्रभावित क्षेत्र में नोटिस चस्पा किए गए

सदर एसडीएम डॉ. जनार्दन ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद नियमानुसार प्रभावित क्षेत्र में नोटिस चस्पा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कब्जाधारकों को निर्धारित तिथि तक अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी।

वहीं, सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता ने नोटिस को गलत बताते हुए कहा कि वह समय से पहले ही जिलाधिकारी न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने वर्ष 2004 में संबंधित भूमि की विधिवत रजिस्ट्री कराई थी। इसके बाद भूमि का दाखिल-खारिज भी हुआ और करीब तीन वर्ष पहले सक्षम प्राधिकारी से भवन का नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कराया गया था।

अनूप गुप्ता ने कहा कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं और वे न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरे मामले को लेकर लोगों की नजर अब 24 जुलाई को होने वाली न्यायालयीन सुनवाई पर टिकी हुई है।

प्रशासन कि इस बड़ी कार्यवाही के बाद राजनीतिक क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सीतापुर में बीते कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धुआंधार कार्यक्रम के कारण भी ऐसी कार्यवाही होने का एक कारण माना जा रहा है।

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