राज्य सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है, क्योंकि राज्य के कई कॉलेजों में एडमिशन के समय स्टूडेंट्स से छिपी हुई फीस लेने की शिकायतें मिली थीं।अब, सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए यह ज़रूरी कर दिया गया है कि वे कॉलेज के मेन गेट के बाहर एक बड़े होर्डिंग पर अपना पूरा फीस स्ट्रक्चर साफ-साफ दिखाएं।(Display of fees outside college now mandatory)
सभी ज़रूरी फीस शामिल
इसमें डेवलपमेंट फीस, लेबोरेटरी फीस, लाइब्रेरी फीस, जिमखाना फीस जैसी सभी ज़रूरी फीस शामिल होनी चाहिए, हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने रिपोर्टर्स को बताया।उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कॉलेजों को एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाएगा और फिक्स्ड फीस अनाउंस होने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन अलग से एक्स्ट्रा फीस नहीं ले पाएगा।
“कंसोलिडेटेड फीस” कैटेगरी
उन्होंने यह भी साफ किया कि सभी तरह की फीस अब फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट के तहत एक ही “कंसोलिडेटेड फीस” कैटेगरी में आ गई हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही उन लड़कियों के लिए 100% फीस माफी स्कीम लागू कर दी है, जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम है, जिससे ज़्यादा लड़कियां हायर एजुकेशन कर पाएंगी।
सभी फीस को एक ही फीस में शामिल कर दिया गया
हालांकि, कई कॉलेज सिर्फ ट्यूशन फीस में छूट दे रहे थे। लेकिन डेवलपमेंट फीस, लेबोरेटरी फीस और दूसरे चार्ज अलग से लिए जा रहे थे। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए अब सभी फीस को एक ही फीस में शामिल कर दिया गया है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हायर एजुकेशन में महिलाओं के लिए पंडित पंजाबराव देशमुख स्कॉलरशिप स्कीम को बढ़ाया है।
600 कोर्स की जगह 814 कोर्स इस स्कीम में शामिल किए जाएंगे
अब राज्य में 600 कोर्स की जगह 814 कोर्स इस स्कीम में शामिल किए जाएंगे। साथ ही, जो स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रह सकते, उन्हें 6,000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा।मंत्री ने साफ किया कि हॉस्टल की सुविधा, ट्रांसपोर्ट सर्विस और स्विमिंग पूल जैसी ऑप्शनल सुविधाएं अलग रहेंगी। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट को इसके लिए अलग से फीस देनी होगी।
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