मिठौरा क्षेत्र के कई गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) उपयोग में नहीं आ रहे हैं। लाखों रुपये की लागत से निर्मित ये केंद्र कूड़ा प्रबंधन को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे गांवों में गंदगी बढ़ रही है। इन केंद्रों का निर्माण ग्रामीणों को समूहों से जोड़कर रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था विफल हो गई है। जहां भी आरआरसी भवन बने हैं, वहां एक ई-रिक्शा लोडर भी गांव को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन चालकों के अभाव में वे भी बेकार पड़े हैं। अधिकांश गांवों में ये केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। देखरेख और रखरखाव के अभाव में ये केंद्र धीरे-धीरे जर्जर होते जा रहे हैं। ग्राम सभा लेदवा में भी ऐसा ही हाल है, जहां लाखों रुपये की लागत से एक आरआरसी केंद्र बनाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, केंद्र का पूरा पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन खंभों पर प्लास्टर तक नहीं किया गया। यह केंद्र हमेशा बंद रहता है, और घरों से निकलने वाला कूड़ा सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है। ग्रामीणों ने केंद्र के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। सही मसाले का उपयोग न होने के कारण केंद्र की दीवारें और प्लास्टर कम समय में ही टूटने लगे हैं। रामपुर मीर, पतरेगवा और मुजहना सहित कई अन्य गांवों में भी ये केंद्र केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) राहुल सागर ने बताया कि आरआरसी भवनों को गांव के समूहों को सौंपकर संचालित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी कूड़ा आएगा, उसे अलग-अलग करके रखा जाएगा, और कूड़ा पहुंचाने का काम सफाई कर्मचारी या समूह के लोग करेंगे।
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मिठौरा क्षेत्र में कई रिसोर्स रिकवरी सेंटर अनुपयोगी:लाखों की लागत से बने केंद्र, कूड़ा प्रबंधन प्रभावित
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