लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन.तिवारी एवं महामंत्री अरुण शुक्ला ने सोमवार को प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति एम.देवराज से मुलाकात कर प्रदेश के संविदा,वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। प्रमुख सचिव कार्मिक ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के संविदा,दैनिक वेतन एवं वर्क चार्ज कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं किया जाएगा।संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन.तिवारी ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि वर्ष 2001 के बाद नियुक्त संविदा कर्मियों,वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई नियमावली जारी नहीं की गई है।
अंतिम बार 31 दिसंबर 2016 को जारी नियमावली के माध्यम से दिसंबर 2001 तक कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किया गया था। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा कि लगभग 25 वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मी इस आशा में कार्य कर रहे हैं कि सरकार उनके नियमितीकरण पर सकारात्मक निर्णय लेगी। किंतु प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा दिए गए स्पष्ट एवं निराशाजनक उत्तर से संविदा कर्मचारियों में गहरी निराशा व्याप्त हो गई है। संयुक्त परिषद ने इसे संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में इस प्रकार का रवैया कर्मचारियों की भावनाओं को आहत करने वाला है।
