गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह गर्माने लगी है। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। जहां समाजवादी पार्टी (सपा) ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के फार्मूले के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका जवाब ‘WPD’ रणनीति के रूप में तैयार किया है।
भाजपा का मानना है कि ‘WPD’ (महिला, पिछड़ा, दलित) का समीकरण सपा के PDA के प्रभाव को संतुलित कर सकता है और पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
सत्ता की हैट्रिक पर भाजपा की नजर
भाजपा की रणनीति साफ है—2017 और 2022 की जीत के बाद अब 2027 में भी सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाना। इसके लिए पार्टी संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ नए सामाजिक समीकरणों पर भी जोर दे रही है।
पार्टी नेतृत्व का फोकस पारंपरिक वोट बैंक को बरकरार रखते हुए नए वर्गों को जोड़ने पर है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को निर्णायक माना जा रहा है।
PDA बनाम WPD: सियासी समीकरण की नई लड़ाई
सपा का PDA मॉडल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश है, जिसने हाल के चुनावों में पार्टी को मजबूती दी है। इसके जवाब में भाजपा ने ‘WPD’ का दांव चला है, जिसमें महिला मतदाताओं को केंद्र में रखते हुए पिछड़े और दलित वर्ग को साधने की रणनीति बनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव में सामाजिक समीकरणों की यह सीधी टक्कर परिणामों पर बड़ा असर डाल सकती है।
महिला आरक्षण बना चुनावी केंद्र बिंदु
भाजपा ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव लाया जाएगा।
इसके साथ ही पार्टी प्रदेशभर में महिला केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने की तैयारी में है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ा जा सके।
चुनावी जमीन पर तेज होंगी गतिविधियां
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा आने वाले महीनों में बूथ स्तर तक WPD रणनीति को लागू करेगी। महिला सम्मेलन, सामाजिक संपर्क अभियान और वर्ग विशेष के कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अपना आधार मजबूत करने में जुटेगी। वहीं सपा भी अपने PDA फार्मूले को धार देने में लगी है, जिससे साफ है कि 2027 का चुनाव सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषा तय कर सकता है।
उत्तर प्रदेश की सियासत में ‘PDA बनाम WPD’ की यह नई लड़ाई आगामी चुनाव को बेहद रोचक और प्रतिस्पर्धी बनाने जा रही है। अब देखना होगा कि किसका सामाजिक समीकरण मतदाताओं के बीच ज्यादा असर छोड़ता है और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है।
