महाराष्ट्र सरकार ने 114 लिटरेचर आइटम के पब्लिकेशन, सर्कुलेशन, रखने और स्टोर करने पर रोक लगा दी है, जिन पर कथित तौर पर एक्सट्रीमिज़्म फैलाने और रेडिकलाइज़ेशन को बढ़ावा देने का आरोप है। इस मटीरियल को इस्लामिक स्टेट समेत आतंकवादी संगठनों से जोड़ा गया है। बैन किए गए आइटम में मैगज़ीन, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो फ़ाइलें और वीडियो फ़ाइलें शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस कार्रवाई के पीछे मुख्य चिंता रेडिकलाइज़ेशन थी। उन्होंने कहा कि कुछ मटीरियल में कथित तौर पर बम बनाने और हिंसा करने की जानकारी थी। सरकार ने कहा है कि इस मटीरियल का इस्तेमाल फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए रेडिकलाइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था।(Government Prohibits 114 Literature Items Over Alleged Extremist Content)
यह कार्रवाई एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) द्वारा 17 मार्च को राज्य सरकार को भेजे गए एक कम्युनिकेशन के बाद की गई। ATS ने कहा था कि कुछ अखबार, किताबें, डॉक्यूमेंट, पेंटिंग, ड्रॉइंग, फोटो और दूसरी दिखने वाली चीज़ें ज़ब्त कर ली जानी चाहिए क्योंकि वे कथित तौर पर भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़ी थीं। ATS की जांच, इंटेलिजेंस इनपुट और साइबर सर्विलांस में पाया गया कि एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर और प्रोपेगैंडा फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों के ज़रिए सर्कुलेट और शेयर किया जा रहा था।
महाराष्ट्र सरकार ने 6 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह मटीरियल कथित तौर पर हिंसक कट्टरपंथ और जिहाद को बढ़ावा देता है, कट्टरपंथी सोच फैलाता है और युवाओं को कट्टर बनाने को बढ़ावा देता है। यह भी कहा गया कि यह मटीरियल आतंकवादी संगठनों में भर्ती को आसान बना सकता है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि यह मटीरियल इस्लामिक स्टेट (IS), इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस (ISKP), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट और अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत लिस्टेड हैं। नोटिफिकेशन में संबंधित वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड चैनल और डिजिटल नेटवर्क भी शामिल थे, जिनका कथित तौर पर कंटेंट फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का सेक्शन 98(1) लागू किया। नोटिफिकेशन के तहत, इसके एनेक्सर में लिस्टेड मटीरियल की सभी कॉपी सरकार के पास ज़ब्त कर ली गईं। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि खास कानूनों की कमी की वजह से ऐसे पब्लिकेशन पर पहले बैन नहीं लगाया जा सकता था। उनके मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने के बाद, राज्य सरकार के पास एक्शन लेने का प्रोविज़न था।
इस बीच, जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद RSS चीफ मोहन भागवत के Gen Z तक पहुंचने पर भी कमेंट किए गए। भागवत ने Gen Z को पिछली पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार बताया था। फडणवीस ने कहा कि जब RSS चीफ बोलते हैं, तो वह देश को एड्रेस करते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के विचार नहीं बताते। उन्होंने कहा कि विचार देश के हित में थे।
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