पूरे देश में चल रही जनगणना 2027 के मद्देनज़र, कैबिनेट बैठक में 2026 में होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों के लिए समय-सीमा बढ़ाने को मंज़ूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इसके परिणामस्वरूप, सरकार अब 30 जून, 2026 तक तबादला प्रक्रिया को पूरा कर सकेगी। इसे संभव बनाने के लिए, *महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी (तबादलों का विनियमन और सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में देरी की रोकथाम) अधिनियम, 2005* में संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों के मसौदे को भी बैठक के दौरान मंज़ूरी दी गई। (Deadline for General Transfers of Government Employees Extended for 2026)
जनगणना 2027 का पहला चरण
सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादले आमतौर पर हर साल अप्रैल और मई के महीनों में किए जाते हैं। हालाँकि, जनगणना 2027 का पहला चरण इस समय पूरे देश में चल रहा है। इस चरण में घरों की सूची तैयार करना और परिवारों की गणना करना शामिल है; यह कार्य 16 मई, 2026 से 14 जून, 2026 के बीच किया जाना निर्धारित है। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए, इस विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों की समय-सीमा को 30 जून, 2026 तक बढ़ाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, तबादलों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इस विस्तार को उसमें शामिल किया जा सके। परिणामस्वरूप, इस विस्तार के संबंध में एक अध्यादेश जारी करने को मंज़ूरी दी गई, जो राज्यपाल की सहमति के अधीन होगा।
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