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रुधौली में सचिवों की भारी कमी से चरमराई पंचायत व्यवस्था, दर-दर भटकने को मजबूर ग्रामीण

MNT न्यूज़ भारत – विशेष रिपोर्ट
बस्ती/रुधौली: बस्ती जनपद के रुधौली विकासखंड में पंचायत व्यवस्था इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। विकासखंड की कुल 75 ग्राम पंचायतों का संचालन महज 8 सचिवों के भरोसे किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब इन 8 सचिवों में से भी कुछ छुट्टी पर हैं, कुछ बीमार चल रहे हैं, जबकि कुछ को आरटीआई के जवाब न देने के कारण अन्य स्थानों पर अटैच कर दिया गया है। ऐसे में अधिकांश ग्राम पंचायतों में सचिवों की उपलब्धता लगभग न के बराबर हो गई है।

बिना अधिकृत सहायकों के भरोसे चल रहा काम, अवैध उगाही के आरोप
इस अव्यवस्था का सीधा असर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल जैसे जरूरी कार्यों के लिए ब्लॉक के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो सचिव कार्यरत हैं, वे स्वयं काम करने के बजाय अपने निजी सहायक रखकर कार्य करवा रहे हैं। ये सहायक न तो अधिकृत हैं और न ही प्रशासन के प्रति जवाबदेह।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन सहायकों के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज बनवाने के नाम पर अवैध धन उगाही की जा रही है। इससे आम जनता को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। अजीमुल, रियाज, राम भवन, रामतेज और सीताराम समेत कई पीड़ितों ने बताया कि वे लंबे समय से अपने जरूरी कार्यों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन न तो उनकी सुनवाई हो रही है और न ही समस्या का समाधान।

प्रशासन के दावों की खुली पोल, ग्रामीणों ने की तत्काल तैनाती की मांग
इस पूरी स्थिति ने पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर सरकार ग्रामीण विकास और पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। जब पंचायत स्तर पर ही जिम्मेदार कर्मियों की भारी कमी होगी और जो उपलब्ध हैं वे भी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आएंगे, तो विकास कार्यों का ठप होना स्वाभाविक है।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि रुधौली विकासखंड में तत्काल प्रभाव से पर्याप्त संख्या में सचिवों की तैनाती की जाए। इसके साथ ही सहायक के नाम पर हो रही अनियमितताओं और अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और पंचायत व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।


**रिपोर्ट – सुशील शर्मा**
**जिला ब्यूरो चीफ़, बस्ती**
**MNT न्यूज़ भारत**
**[www.mntnewsbharat.com](https://www.mntnewsbharat.com)**

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