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टैरिफ फ्री करार, तगड़े मुनाफे की उम्मीद, न्यूजीलैंड डील से भारत को क्या मिलेगा?

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ होने वाले व्यापार समझौते को लेकर पहले ही एलान कर दिया है कि यह समझौता टैरिफ फ्री होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस डील के तहत न्यूजीलैंड के भारत को जाने वाले 57 प्रतिशत सामान पर पहले दिन से ही कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

न्यूजीलैंड के व्यापारियों को भारत के बड़े बाजार में बहुत फायदा होगा। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से ठीक पहले किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। यह लगभग 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी।

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कैसा होगा दोनों देशों के बीच व्यापार?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, रक्षा, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड में लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, भारतीय समुदाय से मिलेंगे और व्यापारियों और खेल हस्तियों से भी बातचीत करेंगे।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्या समझौता हुआ है?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हुआ था। मार्च 2025 में समझौते की शुरुआत हुई थी और महज 9 महीने में इस पर अंतिम सहमति बनी। इस समझौते के तहत भारत के 100 फीसदी निर्यात (Export) उत्पादों पर न्यूजीलैंड में अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

किन क्षेत्रों में लाभ होगा?

कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद और आभूषण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने पर सहमत हुआ है। भारत ने डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखकर अपने किसानों के हितों की रक्षा भी की है।

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और किस सेक्टर पर समझौते का असर होगा?

इस समझौते में सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि सेवाओं और लोगों की आवाजाही को भी बढ़ावा दिया गया है। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत के साथ आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार को मंजूरी दी है।

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छात्रों के लिए क्या खास है?

  • पढ़ाई के दौरान हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाजत
  • पढ़ाई के बाद रुकने का वीजा
  • कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 वीजा का नया कोटा
  • 1,000 युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे वीजा की भी व्यवस्था की गई है

किन राज्यों पर असर दिखेगा?

भारत के कई राज्यों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। पंजाब का बासमती चावल, यूपी का चमड़ा और हस्तशिल्प उद्योग, तमिलनाडु का कपड़ा उद्योग और महाराष्ट्र के फार्मा सेक्टर को नई गति मिल सकती है। यह समझौता किसानों, छोटे उद्योगों (MSMEs), महिला उद्यमियों, छात्रों और पेशेवरों के लिए अहम माना जा रहा है।

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