सीसीईए की बैठक में रेलवे को बड़ी सौगात,24,815 करोड़ की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा, ग्रामीण कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दो मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विस्तार और भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी गई।
रेल क्षेत्र में कैबिनेट ने 24,815 करोड़ रुपये की लागत वाली दो महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 601 किलोमीटर रेल मार्ग और 1,317 किलोमीटर ट्रैक का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से सीतापुर तक 403 किमी लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर करीब 14,926 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह मार्ग अत्यधिक दबाव वाले रेल नेटवर्क को राहत देगा और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाएगा।
वहीं आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी (निदादवोलु) से विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) के बीच 198 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी मिली है, जिसकी लागत 9,889 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल सहित कई बड़े ढांचागत निर्माण शामिल हैं। इससे पूर्वी तट के बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ये योजनाएं पीएम-गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू की जाएंगी।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मार्च 2028 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए 83,977 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण तथा उन्नयन किया जाएगा, जिससे कृषि बाजार, स्कूल और अस्पतालों तक पहुंच आसान होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआई) के गठन को मंजूरी दी है, जिसके लिए 12,980 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी दी जाएगी। इसका उद्देश्य समुद्री बीमा के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना और भारतीय जहाजों को सुरक्षित व सस्ता बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है। यह पहल वैश्विक अनिश्चितताओं और जोखिम भरे समुद्री मार्गों में भारतीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार के इन फैसलों को देश में बुनियादी ढांचे के विस्तार, ग्रामीण विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।