लाइव एंटरटेनमेंट इवेंट्स, कॉन्सर्ट और उनसे जुड़े प्रोग्राम के अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। इवेंट अप्रूवल प्रोसेस में ज़्यादा क्लैरिटी, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी लाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ एक सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया जाएगा।(State to Streamline Live Event Permissions with Single-Window Clearance System)
25 मेंबर की एक कमेटी
इस सिस्टम को बनाने के लिए 25 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। पैनल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स हेड कर रहे हैं। पुलिस, ट्रैफिक, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज़, आर्कियोलॉजी, कल्चरल अफेयर्स, पब्लिक वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, एक्साइज, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ और दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को शामिल किया गया है। इवेंट ऑर्गनाइज़र कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को भी पैनल का हिस्सा बनाया गया है।
कॉम्प्रिहेंसिव और इंडस्ट्री-फ्रेंडली SOP बनाने की ज़िम्मेदारी
कमेटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंडस्ट्री-फ्रेंडली SOP बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि यह फ्रेमवर्क लाइव इवेंट क्लियरेंस के लिए केंद्र के मॉडल पर आधारित होगा। इस SOP के ज़रिए, सभी लाइव इवेंट और कॉन्सर्ट को एक स्टैंडर्ड अप्रूवल स्ट्रक्चर के तहत कवर किए जाने की उम्मीद है। कई डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन से जुड़े मामलों को भी एड्रेस किए जाने की उम्मीद है। अभी, इवेंट ऑर्गनाइज़र को अलग-अलग एजेंसियों से कई परमिशन लेनी पड़ती हैं। आमतौर पर फायर सर्विस, पुलिस, बिजली प्रोवाइडर, टैक्सेशन अथॉरिटी और सिविक बॉडी जैसे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। कई मामलों में, कोई इवेंट करने से पहले लगभग 10 से 15 अलग-अलग अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को अक्सर टाइम लेने वाला और मुश्किल माना जाता है।
सभी ज़रूरी परमिशन सिंगल-विंडो मैकेनिज्म से मिलने की उम्मीद
प्रस्तावित सिस्टम के तहत, सभी ज़रूरी परमिशन सिंगल-विंडो मैकेनिज्म से मिलने की उम्मीद है। इससे प्रोसेस में होने वाली देरी कम होने और इवेंट प्लानिंग ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। इस पहल को भारत को लाइव एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी जगह के तौर पर प्रमोट करने के केंद्र के बड़े नज़रिए से भी जोड़ा जा रहा है।सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक, यह कदम केंद्र द्वारा लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल बनाने से जुड़ा है। राज्य सरकार के इस फैसले को बढ़ते लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने और कॉन्सर्ट और पब्लिक इवेंट के आसान ऑर्गनाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
DGIPR को लाइव इवेंट, कॉन्सर्ट और उनसे जुड़े प्रोग्राम के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ऑफिस को क्लियरेंस प्रोसेस के लिए एक डैशबोर्ड और सही डिजिटल सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इस मकसद के लिए, एक बाहरी एजेंसी को अपॉइंट किया जाएगा, और ऐसी एजेंसी को हायर करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही मंज़ूरी दे दी है। कुल मिलाकर, इस प्रस्तावित सिस्टम से राज्य में लाइव इवेंट अप्रूवल में ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एक जैसापन आने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को फ्री मराठी ट्रेनिंग दी जाएगी
